..
पूर्वपश्चिम द्रुत विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत पहिलो चरणको काम बर्दिवासबाट आइतबार सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्लाहीको रानीगन्जमा बर्दिवास-सिमरा विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास गरे। प्रतिघन्टा एक सय ६० किलोमिटर गतिमा चल्ने विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास-सिमरा एक सय आठ किमि खण्ड ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले तीन चरणमा विभाजन गरी काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यअनुसार पहिलो चरणमा सर्लाहीको फुलजोरबाट पश्चिम पाँच किलोमिटर माटो पुर्ने, कल्भर्ट तथा पुल बनाइने बताए। रेलमार्गको सिमरा-बर्दिबास खण्डको कुल एक सय आठ किलोमिटरमध्ये पहिलो पाँच किलोमिटर खण्डको निर्माण कार्य आइतबारदेखि सुरु भएको हो। हाल सर्लाहीको लालबन्दीसम्म पाँच किलोमिटरका लागि टेन्डर आह्वान भई निर्माण सुरु भएको छ। 'पहिलो चरणमा सिभिलअन्तर्गत इलाइनमेन्ट फिलिङ गरिनेछ', विभागका इन्जिनियर बोधप्रसाद भण्डारीले भने, 'हाल रेलको ट्र्याक ओछ्याउनेभन्दा पहिले गरिने निर्माणको काम सुरु गरिएको हो।'
पहिलो चरणमा पाँच किलोमिटरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि मात्रै रेलको ट्र्याक राखिनेछ। रेलवे विभागले पहिलो चरणमा सिमरादेखि बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ। लिकभन्दा मुनिको सबै निर्माण कार्यका लागि गत भदौमा ठेक्का आह्वान गरी मंसिरमा ठेकेदार चयन गरिएको थियो।
निर्माण कार्यका लागि दिवा-गजुरमुखी-समानान्तर जेभी, महालक्ष्मी-हीरा एन्ड नमिता र दिवा-गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनसहित तीन कम्पनीले ठेक्का पाएको रेलवे विभागले जानकारी दिएको छ। तीन खण्डमा निर्माण गरिने रेलमार्गमा पहिलो खण्डको दुई किलोमिटरका लागि नौ करोड रुपैयाँमा दिवा-गजुरमुखी-समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको हो। कम्पनीले पाएको ठेक्काअन्तर्गत इलाइनमेन्ट फिलिङको काममात्र गरिने निर्माण व्यवसायी दीपक गौतमले जानकारी दिए। विभागका अनुसार ठेक्काअन्तर्गत कलभर्ट पनि निर्माण गरिनेछ भने विभिन्न खोलामा पुलका लागि छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिनेछ।
सिमरा-बर्दिबास खण्डको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) चुङसुक इन्जिनियरिङ कोरिया, कुनह्वा कन्सल्टिङलगायतका पाँच कम्पनीले तयार पारेका हुन्। रेलवे विभागका अनुसार जम्मा नौ सय ४५ किलोमिटरको द्रुत विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भारतको रिट्स इन्डिया लिमिटेडले सिल्ट कन्सलट्यान्टसँग मिलेर सन् २०१० मा गरेको थियो। मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा एक सय ६ वटा स्टेसन राखिनेछ भने रेलको गति एक सय ६० किलोमिटर प्रतिघन्टा हुने विभागले जनाएको छ। ७० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको नौ सय ४५ किलोमिटर लामो मेची-महाकाली द्रुत विद्युतीय रेलमार्गले मेचीको काँकडभिट्टादेखि महाकालीको गड्डाचौकीसम्म जोड्नेछ। यो रेलमार्गले ६ ठाउँबाट भारतका रेलवे लाइनलाई जोड्ने हुँदा नेपाल-भारत अन्तर्देशीय यात्रु एवं मालसामान आवागमन सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै द्रुत विद्युतीय रेलमार्गले इटहरी, बर्दिबास, चन्द्रनिगाहपुर, सिमरा, बुटवल, लमही, कोहलपुर, अत्तरिया र महेन्द्ररनगरसम्मका बजारलाई भारतका बजारसँग जोड्नेछ।
मुआब्जा कम भएको भन्दै विरोध
नेपालमा पहिलो पटक विद्युतीय रेलमार्गको शिलान्यास हुँदै गर्दा सर्लाहीमा जग्गाधनीले विरोध गरेका छन्। सरकारले सर्लाहीमा जग्गाधनीलाई ३० हजारदेखि २२ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ। रेलमार्गमा १५ कठ्ठा जमिन परेका सर्लाही रानीगन्जका विश्वमित्र रिजालले सरकारले आफूलाइ सुकुमवासी बनाउन लागेको बताए।
'हामी विकासविरोधी होइनौं', उनले भने, 'तर जमिनको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा पाउनुपर्छ।' लालबन्दी नगरपालिकाका दिलीपराज सुवेदीले जमिनको मूल्य चलनचल्तीअनुसार पाउनुपर्ने, पुनर्मूल्यांकन हुनुपर्ने भन्दै शिलान्यास स्थलमा विरोध गरे। पहिलो चरणमा निर्माण हुन लागेको सर्लाहीको ६ किलोमिटर खण्डमा एक सय ५० भन्दा बढी व्यक्ति को करिब ४५ बिघा जमिन परेको छ। मुआब्जा दिने निर्णय गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्षपात गरेको जग्गाधनीको आरोप छ।
यसैबीच भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही पाउन केही गुमाउनुपर्ने बताउँदै आज केही असुविधा भए पनि भोलिका सन्ततिका लागि यो रेलमार्गले ठूलो फाइदा पुग्ने बताए। मन्त्री निधीले मुआब्जाको कारण राष्ट्रिय गौरवको योजनालाइ अवरोध नपु:याउन पनि उनले आग्रह गरे। मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आथिर्क वर्ष ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
