धूप बालेर एक घन्टा पूजा गर्ने, ट्वाइलेट चाहिँ नदीमा मिसाउने? - रवीन्द्र मिश्र
बागमती र काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू सफा गर्न सरकारले सबभन्दा पहिले उपत्यकावासीलाई विद्यमान नियम अनुसार सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट बनाउन बाध्य बनाउनै पर्छ भनि मैले नेपाल सरकारका मूख्य सचिव लिलामणी पौडेल र शहरी विकास सचिव किशोर थापालाई दिएको सुझावबारेको मेरो टिप्पणी बागमती सफा राख्न सेप्टिक ट्यांकी राख्नैपर्ने नियम कार्यान्वयन गरौं सेतोपाटीले प्रकाशित गरेपछि सोही पत्रिकाका पत्रकार किरण भण्डारीले मेरो निष्कर्षप्रति भद्र विमति जनाउँदै “बागमती सफाईबारे रवीन्द्र मिश्रसँग फरक मत” लेखेका छन्।
उनले सो लेखमा केही महत्वपूर्ण बुँदा उठाएका छन् जसको चर्चा म एकैछिनमा गर्नेछु।
मेरो टिप्पणीप्रति धेरैले सहमति जनाएका थिए भने कतिपयले ढल ब्यवस्थापन नै सबभन्दा राम्रो विकल्प भएको उल्लेख गरेका थिए। कतिपयले चाहिँ सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट भनेको के हो र त्यसबीचको अन्तर के छ भन्ने नबुझेको पनि देखियो जुन स्वभाविक हो किनभने नेपालका गाउँतिर ती निर्माण गर्ने चलन नै छैन भने शहरमा थोरैले मात्र सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम पालना गरेको देखिन्छ।
सरसर्ती भन्नुपर्दा, सेप्टिक ट्यांकमा ट्वाइलेटको मलमूत्र आएर जम्मा हुन्छ जहाँ त्यो कुहिएर ग्यास र पानीमा रूपान्तरित हुन्छ र बाँकी रहेको थोरै फोहर थिग्रिन्छ। त्यसको तरल भाग निश्चित सतहभन्दा माथि आएपछि सोकपीटमा जान्छ जहाँबाट त्यो जमिनमै सोसिन्छ। कसैको बातावरणमैत्री उपायहरुमा अलि बढी लगाव छ भने तिनले सोकपीटको पानीलाई करेसाबारीमा प्रयोग पनि गर्न सक्छन्। सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट दुबै सामान्यतया वर्षौँँवर्षमा एकपटक मात्र सफा गरे पुग्छ।
भण्डारीको लेख र कतिपय अन्यले उठाएको मूल विषय सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटभन्दा ढल ब्यवस्थापन नै उपयुक्त विकल्प हो भन्नेमा विज्ञहरुको पनि विमति नहोला। संसारका अधिकांश ठूला शहरहरुमा गरिने त्यही नै हो। तर आदर्श सोच र धरातलीय यथार्थबीचको दुरी धेरै ठूलो हुन गयो भने सपनाहरू कहिले पनि साकार हुंदैनन्।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बागमतीमा ढल निर्माण गर्न त हम्मेहम्मे परिरहेको छ र जुन आकारको ढल अहिले बिछ्याइँदै छ, त्यसले अर्को १० वर्ष थेग्ने सम्भावना पनि न्यून छ भने उपत्यकाका अन्य कयौं नदी छेउमा ढल कहिले बिछ्याउने? अनि अत्यन्त महंगो पर्न आउने प्रशोधन केन्द्रहरू कहिले निर्माण गर्ने? प्रशोधन केन्द्र नबनाउने हो भने ढलमात्र बनाएर पुग्दैन। बागमतीमा मात्र ढल बिछ्याएर बागमती सफा हुने होइन। सँगसँगै शाखा नदीमा पनि ढल बिछ्याउनु पर्यो र प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण हुनुपर्यो। सफाइको लागि ती सबै नदीमा ढलहरू बिछ्याएर प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्न भण्डारीले भनेजस्तै “गाउँको बजेट काटेर कहिलेसम्म राजधानीको करोडपति घरबेटी पोस्ने?”
त्यो पनि गरौंला रे – किनभने काठमाडौं उपत्यकामा देशको राजधानी पनि पर्छ र संसारका सबै देशले राजधानीलाई सफा-सुघ्घर र ब्यवस्थित राख्न बढी खर्च गरेका हुन्छन्। एशियाली विकास बैंक सहयोगमा त्यस्तो बृहत नदी सफाइ योजना पनि पाइपलाइनमा नभएको होइन। तर पनि सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटले कुनै हानि गर्दैन। शहरी विकास विज्ञ तथा शहरी विकास सचिव किशोर थापा भन्छन्, “सबभन्दा पहिले त घरबाट निस्किएको फोहोर आफ्नै घरमा ‘रिसाइकल’या ‘अनसाइट म्यानेजमेन्ट’ गर्नु आफैंमा बातावरणमैत्री कदम हो। दोस्रो, त्यसो गर्ने वित्तिकै ढल प्रणालीमा कम दबाब पर्छ। तेस्रो, काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू छिटो र दीगो ढंगबाट सफा गर्न यो एउटा उत्तम उपाय हो।“
म आफैं शहरी योजना या ढल ब्यबस्थापन बिज्ञ होइन तर यो मेरो लगावको विषय हुनाले म बेलाबेलामा यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछु। त्यसैको आधारमा मैले घर बनाउँदा सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट निर्माण गर्नै पर्ने सरकारको विद्यमान नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यानवयन गर्न सम्बन्धित सचिवजीहरूलाई सुझाएको हुँ। कतिपयले सोचेझै सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट विकसित देशका सहरमा प्रयोग नहुने होइन। विकसित देशहरुमा पनि जुन गाउँ, नगर तथा सहरहरूमा ढलको उपयुक्त ब्यवस्था गर्न सकिएको हुँदैन त्यहाँ अझै पनि सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट नै प्रयोग गरिन्छ। ब्यवस्थित ढल र ढल प्रशोधन प्रणाली भएका ठाउँमा ती प्रयोग गरिंदैनन्, त्यो सही हो।
अब यहां फेरि भण्डारीले आफ्नो लेखमा उठाएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण बुँदा जोडिन आउँछ। उनले तीन/चार आनामा सानो घर बनाउनेहरूले सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट बनाउन नसक्ने बताएका छन्। पहिलो कुरा त संसारमा अलिकति पनि शहरी विकासको ज्ञान भएको कुनै पनि सरकारले शहरका तोकिएका ठाउँमा बाहेक तीन/चार आना जग्गामा मानिसहरूलाई घर बनाएर बस्नै दिंँदैन। त्यति जग्गा किनबेच हुनै सक्दैन। घर बनाउँदा पनि सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ। कतिसम्म भने आफ्नै बगैंचाभित्रको रूख काट्न र आफ्नै घरमा एउटा कोठा थप्छु भन्दा पनि सरकारको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ तीन/चार आना जग्गा किनबेच गर्न दिने सरकारको नियम नै त्रुटिपूर्ण छ, जसको चर्चा यो लेखको विषय होइन।
तर पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो हकमा अढाइ आनाभन्दा कम जग्गालाई टुक्राउन नपाइने सरकारी नियम छ। कसैले अढाइ आना जग्गामैं घर बनाउन चाह्यो भने पनि उसले जग्गाको २० प्रतिशत भाग खुला राख्नै पर्ने अर्को नियम छ। पुरै जग्गामा घर बनाउन पाउँदैन। त्यो २० प्रतिशत जग्गामा सोकपीट बनाउन नसके पनि सेप्टिक ट्यांकी बनाउन ठाँउ पुग्छ। तर, अधिकांशले सेप्टिक ट्यांक भनेर नक्शा पास गरेका हुन्छन् र पछि त्यसलाई पानी ट्यांकमा बदलिदिन्छन्। त्यसैले सरकारले अहिले एउटा नयाँ नियम लेराउने तयारी गरिरहेको छ जसअनुसार नक्सापा्स गर्दा सेप्टीक ट्यांकी र पानी ट्यांकी दुबै बनाएको देखाउनु पर्नेछ।
जसले नियम मिचेर सानो जग्गामा सेप्टिक ट्यांकी र सोकपीट नबनाई घर बनाए र जहाँ अब ती निर्माण गर्न असम्भव प्राय: छ तिनका लागि सरकारले बिभिन्न हाउजिङ कोलोनी र अपार्टमेन्ट परिसरमा जस्तै ठाउँठाउँमा सामूहिक सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट या देशका बिभिन्न ठाउँमा सरकारले नै बनाइदिएको जस्तो साना ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरिदिन सक्छ। त्यसको लागत ठूलो हुँदैन र त्यसका लागि आवश्यक धेरै रकम त नियम मिच्ने र ढाँटेर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धित घरहरूबाटै जरिवानास्वरूप उठाउन सकिन्छ।
यसर्थ, बागमती लगायत उपत्यकाका नदीहरूको सफाईको योजना गर्दा आदर्श इच्छालाई भन्दा धरातलीय यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई ध्यान दिंदा गर्नै पर्ने काम के हो भने, सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी सरकारी नियमको निश्चित अवधि (३ या ६ महिना) भित्र पालना गराउन सबन्धित निकायले सूचना जारी गर्ने अनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ती निर्माण गर्न संभव हुँदाहुँदै निर्माण नगरेर मलमूत्र बाटोको ढलमा या खोलामा मिसाउनेहरूको घरको निकास-विन्दू बन्द गरिदिने। त्यति गर्ने वित्तिकै नदीमा मलमूत्र जाने क्रम नाटकीयरूपमा घट्नेछ र एक वर्षभित्रमै उपत्यकाको नदी-नालाहरूको सफाइमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। तीनले ‘ढलमती’बाट वास्तविक नदीकै पुनर्जीवन प्राप्त गर्नेछन्।
मलमूत्र व्यवस्थापन र नदी सफाइलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने, घरमा दिनदिनै बिहान एक घण्टा धुप बालेर ईश्वरको आराधना गर्ने अनि घरको ट्वाइलेटको फोहोरचाहिं पवित्र मन्दिरहरु भएर बग्ने पवित्र नदीहरुमा मिसाउनेलाई धर्म होइन, पाप लाग्छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा, पहिलो कुरा, ढल तथा ढल प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण गर्न अझ कयौं वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेल उपत्यकावासी र पर्यटकहरूले फोहोर र गन्हाउने खोलाहरू सुँघ्नै र हेर्नै पर्छ तर सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी नियम बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन कसैले भन्छ भने त्यसमा सहमत हुन सकिंदैन। दोस्रो कुरा, शहरी विकास विज्ञ तथा शहरी विकास सचिव किशोर थापाले भने झैं सेप्टीक ट्यांक र सोकपीटले ढल ब्यबस्थापनलाई दीर्घकालमा हानि होइन, सहयोग पुर्याउँछ। तेस्रो कुरा, हप्तैपिच्छे बागमती र अन्य नदीहरू जनस्तरबाट सफा गर्दैमा त्यो दिगो समाधान हुन सक्दैन। र, चौथो कुरा, हामी विकासका लागि हिंड्ने होइन दौडिनु पर्ने अवस्थामा छौं। यत्ति हो कि, दौडँदा नलडिने र नथाकिने अवस्थालाई मात्र सुनिश्चित गर्नु पर्छ। सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी नियमलाई बाध्यकारी बनाएर हामीले समष्टिगतरुपमा केही गुमाउँदैनौं, पाउँछौं मात्रै। हिजो बुधबार सरकारका सम्बन्धित सचिव र विज्ञहरूको यसबारे बसेको बैठकको निर्णय पनि त्यही नै थियो। आशा गरौं, सरकारले सो निर्णयलाई सकभर छिटो कार्यान्वयन गर्नेछ किनभने यो देशको परिवर्तन हामीले हाम्रै जीवनकालमा हेर्नुछ र त्यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
बागमती र काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू सफा गर्न सरकारले सबभन्दा पहिले उपत्यकावासीलाई विद्यमान नियम अनुसार सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट बनाउन बाध्य बनाउनै पर्छ भनि मैले नेपाल सरकारका मूख्य सचिव लिलामणी पौडेल र शहरी विकास सचिव किशोर थापालाई दिएको सुझावबारेको मेरो टिप्पणी बागमती सफा राख्न सेप्टिक ट्यांकी राख्नैपर्ने नियम कार्यान्वयन गरौं सेतोपाटीले प्रकाशित गरेपछि सोही पत्रिकाका पत्रकार किरण भण्डारीले मेरो निष्कर्षप्रति भद्र विमति जनाउँदै “बागमती सफाईबारे रवीन्द्र मिश्रसँग फरक मत” लेखेका छन्।
उनले सो लेखमा केही महत्वपूर्ण बुँदा उठाएका छन् जसको चर्चा म एकैछिनमा गर्नेछु।
मेरो टिप्पणीप्रति धेरैले सहमति जनाएका थिए भने कतिपयले ढल ब्यवस्थापन नै सबभन्दा राम्रो विकल्प भएको उल्लेख गरेका थिए। कतिपयले चाहिँ सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट भनेको के हो र त्यसबीचको अन्तर के छ भन्ने नबुझेको पनि देखियो जुन स्वभाविक हो किनभने नेपालका गाउँतिर ती निर्माण गर्ने चलन नै छैन भने शहरमा थोरैले मात्र सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम पालना गरेको देखिन्छ।
सरसर्ती भन्नुपर्दा, सेप्टिक ट्यांकमा ट्वाइलेटको मलमूत्र आएर जम्मा हुन्छ जहाँ त्यो कुहिएर ग्यास र पानीमा रूपान्तरित हुन्छ र बाँकी रहेको थोरै फोहर थिग्रिन्छ। त्यसको तरल भाग निश्चित सतहभन्दा माथि आएपछि सोकपीटमा जान्छ जहाँबाट त्यो जमिनमै सोसिन्छ। कसैको बातावरणमैत्री उपायहरुमा अलि बढी लगाव छ भने तिनले सोकपीटको पानीलाई करेसाबारीमा प्रयोग पनि गर्न सक्छन्। सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट दुबै सामान्यतया वर्षौँँवर्षमा एकपटक मात्र सफा गरे पुग्छ।
भण्डारीको लेख र कतिपय अन्यले उठाएको मूल विषय सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटभन्दा ढल ब्यवस्थापन नै उपयुक्त विकल्प हो भन्नेमा विज्ञहरुको पनि विमति नहोला। संसारका अधिकांश ठूला शहरहरुमा गरिने त्यही नै हो। तर आदर्श सोच र धरातलीय यथार्थबीचको दुरी धेरै ठूलो हुन गयो भने सपनाहरू कहिले पनि साकार हुंदैनन्।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा बागमतीमा ढल निर्माण गर्न त हम्मेहम्मे परिरहेको छ र जुन आकारको ढल अहिले बिछ्याइँदै छ, त्यसले अर्को १० वर्ष थेग्ने सम्भावना पनि न्यून छ भने उपत्यकाका अन्य कयौं नदी छेउमा ढल कहिले बिछ्याउने? अनि अत्यन्त महंगो पर्न आउने प्रशोधन केन्द्रहरू कहिले निर्माण गर्ने? प्रशोधन केन्द्र नबनाउने हो भने ढलमात्र बनाएर पुग्दैन। बागमतीमा मात्र ढल बिछ्याएर बागमती सफा हुने होइन। सँगसँगै शाखा नदीमा पनि ढल बिछ्याउनु पर्यो र प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण हुनुपर्यो। सफाइको लागि ती सबै नदीमा ढलहरू बिछ्याएर प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्न भण्डारीले भनेजस्तै “गाउँको बजेट काटेर कहिलेसम्म राजधानीको करोडपति घरबेटी पोस्ने?”
त्यो पनि गरौंला रे – किनभने काठमाडौं उपत्यकामा देशको राजधानी पनि पर्छ र संसारका सबै देशले राजधानीलाई सफा-सुघ्घर र ब्यवस्थित राख्न बढी खर्च गरेका हुन्छन्। एशियाली विकास बैंक सहयोगमा त्यस्तो बृहत नदी सफाइ योजना पनि पाइपलाइनमा नभएको होइन। तर पनि सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटले कुनै हानि गर्दैन। शहरी विकास विज्ञ तथा शहरी विकास सचिव किशोर थापा भन्छन्, “सबभन्दा पहिले त घरबाट निस्किएको फोहोर आफ्नै घरमा ‘रिसाइकल’या ‘अनसाइट म्यानेजमेन्ट’ गर्नु आफैंमा बातावरणमैत्री कदम हो। दोस्रो, त्यसो गर्ने वित्तिकै ढल प्रणालीमा कम दबाब पर्छ। तेस्रो, काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू छिटो र दीगो ढंगबाट सफा गर्न यो एउटा उत्तम उपाय हो।“
म आफैं शहरी योजना या ढल ब्यबस्थापन बिज्ञ होइन तर यो मेरो लगावको विषय हुनाले म बेलाबेलामा यसबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछु। त्यसैको आधारमा मैले घर बनाउँदा सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट निर्माण गर्नै पर्ने सरकारको विद्यमान नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यानवयन गर्न सम्बन्धित सचिवजीहरूलाई सुझाएको हुँ। कतिपयले सोचेझै सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट विकसित देशका सहरमा प्रयोग नहुने होइन। विकसित देशहरुमा पनि जुन गाउँ, नगर तथा सहरहरूमा ढलको उपयुक्त ब्यवस्था गर्न सकिएको हुँदैन त्यहाँ अझै पनि सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट नै प्रयोग गरिन्छ। ब्यवस्थित ढल र ढल प्रशोधन प्रणाली भएका ठाउँमा ती प्रयोग गरिंदैनन्, त्यो सही हो।
अब यहां फेरि भण्डारीले आफ्नो लेखमा उठाएको अर्को एउटा महत्वपूर्ण बुँदा जोडिन आउँछ। उनले तीन/चार आनामा सानो घर बनाउनेहरूले सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट बनाउन नसक्ने बताएका छन्। पहिलो कुरा त संसारमा अलिकति पनि शहरी विकासको ज्ञान भएको कुनै पनि सरकारले शहरका तोकिएका ठाउँमा बाहेक तीन/चार आना जग्गामा मानिसहरूलाई घर बनाएर बस्नै दिंँदैन। त्यति जग्गा किनबेच हुनै सक्दैन। घर बनाउँदा पनि सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ। कतिसम्म भने आफ्नै बगैंचाभित्रको रूख काट्न र आफ्नै घरमा एउटा कोठा थप्छु भन्दा पनि सरकारको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ। तसर्थ तीन/चार आना जग्गा किनबेच गर्न दिने सरकारको नियम नै त्रुटिपूर्ण छ, जसको चर्चा यो लेखको विषय होइन।
तर पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो हकमा अढाइ आनाभन्दा कम जग्गालाई टुक्राउन नपाइने सरकारी नियम छ। कसैले अढाइ आना जग्गामैं घर बनाउन चाह्यो भने पनि उसले जग्गाको २० प्रतिशत भाग खुला राख्नै पर्ने अर्को नियम छ। पुरै जग्गामा घर बनाउन पाउँदैन। त्यो २० प्रतिशत जग्गामा सोकपीट बनाउन नसके पनि सेप्टिक ट्यांकी बनाउन ठाँउ पुग्छ। तर, अधिकांशले सेप्टिक ट्यांक भनेर नक्शा पास गरेका हुन्छन् र पछि त्यसलाई पानी ट्यांकमा बदलिदिन्छन्। त्यसैले सरकारले अहिले एउटा नयाँ नियम लेराउने तयारी गरिरहेको छ जसअनुसार नक्सापा्स गर्दा सेप्टीक ट्यांकी र पानी ट्यांकी दुबै बनाएको देखाउनु पर्नेछ।
जसले नियम मिचेर सानो जग्गामा सेप्टिक ट्यांकी र सोकपीट नबनाई घर बनाए र जहाँ अब ती निर्माण गर्न असम्भव प्राय: छ तिनका लागि सरकारले बिभिन्न हाउजिङ कोलोनी र अपार्टमेन्ट परिसरमा जस्तै ठाउँठाउँमा सामूहिक सेप्टिक ट्यांक र सोकपीट या देशका बिभिन्न ठाउँमा सरकारले नै बनाइदिएको जस्तो साना ढल प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गरिदिन सक्छ। त्यसको लागत ठूलो हुँदैन र त्यसका लागि आवश्यक धेरै रकम त नियम मिच्ने र ढाँटेर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धित घरहरूबाटै जरिवानास्वरूप उठाउन सकिन्छ।
यसर्थ, बागमती लगायत उपत्यकाका नदीहरूको सफाईको योजना गर्दा आदर्श इच्छालाई भन्दा धरातलीय यथार्थलाई ध्यान दिनुपर्छ। त्यसलाई ध्यान दिंदा गर्नै पर्ने काम के हो भने, सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी सरकारी नियमको निश्चित अवधि (३ या ६ महिना) भित्र पालना गराउन सबन्धित निकायले सूचना जारी गर्ने अनि प्राविधिक दृष्टिकोणबाट ती निर्माण गर्न संभव हुँदाहुँदै निर्माण नगरेर मलमूत्र बाटोको ढलमा या खोलामा मिसाउनेहरूको घरको निकास-विन्दू बन्द गरिदिने। त्यति गर्ने वित्तिकै नदीमा मलमूत्र जाने क्रम नाटकीयरूपमा घट्नेछ र एक वर्षभित्रमै उपत्यकाको नदी-नालाहरूको सफाइमा आमूल परिवर्तन आउनेछ। तीनले ‘ढलमती’बाट वास्तविक नदीकै पुनर्जीवन प्राप्त गर्नेछन्।
मलमूत्र व्यवस्थापन र नदी सफाइलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने, घरमा दिनदिनै बिहान एक घण्टा धुप बालेर ईश्वरको आराधना गर्ने अनि घरको ट्वाइलेटको फोहोरचाहिं पवित्र मन्दिरहरु भएर बग्ने पवित्र नदीहरुमा मिसाउनेलाई धर्म होइन, पाप लाग्छ।
सारांशमा भन्नुपर्दा, पहिलो कुरा, ढल तथा ढल प्रशोधन केन्द्रहरु निर्माण गर्न अझ कयौं वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेल उपत्यकावासी र पर्यटकहरूले फोहोर र गन्हाउने खोलाहरू सुँघ्नै र हेर्नै पर्छ तर सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी नियम बाध्यकारी बनाइनु हुँदैन कसैले भन्छ भने त्यसमा सहमत हुन सकिंदैन। दोस्रो कुरा, शहरी विकास विज्ञ तथा शहरी विकास सचिव किशोर थापाले भने झैं सेप्टीक ट्यांक र सोकपीटले ढल ब्यबस्थापनलाई दीर्घकालमा हानि होइन, सहयोग पुर्याउँछ। तेस्रो कुरा, हप्तैपिच्छे बागमती र अन्य नदीहरू जनस्तरबाट सफा गर्दैमा त्यो दिगो समाधान हुन सक्दैन। र, चौथो कुरा, हामी विकासका लागि हिंड्ने होइन दौडिनु पर्ने अवस्थामा छौं। यत्ति हो कि, दौडँदा नलडिने र नथाकिने अवस्थालाई मात्र सुनिश्चित गर्नु पर्छ। सेप्टिक ट्यांक र सोकपीटसम्बन्धी नियमलाई बाध्यकारी बनाएर हामीले समष्टिगतरुपमा केही गुमाउँदैनौं, पाउँछौं मात्रै। हिजो बुधबार सरकारका सम्बन्धित सचिव र विज्ञहरूको यसबारे बसेको बैठकको निर्णय पनि त्यही नै थियो। आशा गरौं, सरकारले सो निर्णयलाई सकभर छिटो कार्यान्वयन गर्नेछ किनभने यो देशको परिवर्तन हामीले हाम्रै जीवनकालमा हेर्नुछ र त्यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ।
Post a Comment