प्रहरीमा पद्धती बसाल्ने मौंका - गगन थापा

 लोकसेवा र मुख्य सचिवले राजनीतिक चलखेल स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देश दिउन

नेपाल प्रहरीमा एआईजी बढुवा अहिले सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ । प्रहरी जस्ता संस्थाहरूमा सवै कुरा निश्चित पद्धती अनुसार चल्ने 'ट्रयाक रेकर्ड' भएको भए सायद यस्तो बढुवा आम चासोको विषय बन्दैनथ्यो होला । यो घटना र यसबाट उब्जेका प्रतिक्रियालाई नेपाल प्रहरीले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यसैमा नै अब यो संगठनको मान, सम्मान र अनुशासन निर्भर हुनेछ।

यो घटनासँगै प्रहरीभित्र एउटा पद्धती बसाल्ने महत्वपुर्ण मौका आएको छ। बिगतमा नेपाल प्रहरी भित्र राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक चलखेल गर्न पाउने सवै प्वाल टाल्नुपर्छ भनेर संसदभित्र र व्यवस्थापिका संसद राज्यव्यवस्था समितिमार्फत हामीले केही अग्रसरता लिएतापनि त्यसवाट खासै उपलव्धि हुन सकेन। व्यवसायिक प्रहरीले मात्रै समाजमा सुव्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुत गराउन सक्छ, आम जनतामा विश्वास जगाउन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले संसदमा त्यो प्रयास गरेका थियौ। प्रहरी सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै प्रहरीको आन्तरिक क्षमता, दक्षता र व्यवसायिकपनमा वृद्धि गर्ने हो भने यो संस्थामा धेरै सुधार हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो।

पटक पटक प्रहरी सेवालाई व्यवसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन । तर, लामो समयदेखि बहस चले पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेन। हरेक घटना र पात्रका सन्दर्भमा खरो टिप्पणी गर्ने हामीहरुले संस्था र त्यसको पद्धती निर्माण गर्न खासै ध्यान दिएका छैनौ ।

अहिले नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ बनेको छ। डिआईजीको बढुवा त्यसमै टेकेर भएको हो। यस नियमावलीको नियम २० मा प्रहरीभित्रको बढुवालाई व्यवस्थित गर्न बढुवाको आधार प्रष्टसँग राखिएको छ। यही आधारमा टेकेर एआईजी पदका लागि गृह मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र आईजीपी सदस्य रहेको बढुवा समितिले बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्छ । यस्तो आधार अनुसार बढुवा समितिलाई १२.५ अंकको अधिकार हुन्छ भने बाँकी ८७.५ समितिमा नाम जानुभन्दा पहिला नै निर्धारित भएको हुन्छ।

बढुवामा चित्त नवुझे लोकसेवाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा मुख्य सचिव र कानुन सचिव सदस्य रहेको समितिमा उम्मेदवारहरुले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । समितिसँग बढुवा समितिले कुनै पनि उम्मेदवारको बढुवामा दिएको अंकको औचित्य हेर्ने र सिफारिस संसोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सो समेत गरि बढुवा समितिलाई कार्यान्वयन गराउन सक्ने अधिकार विद्यमान छ । अहिले यही समितिमा उजुरी परेको छ।

अब समय आएको छ प्रहरीको नयाँ नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाको कार्यन्वयन गर्ने। एआईजीमा वढुवामा यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो भनेर भाषणमा होईन अब तथ्यमा टेकेर, निर्भिक भएर यो समितिले आफ्नोमा परेको उजुरीको छानबिन गर्नुपर्छ, त्रूटि भएको भए सच्याउनुपर्छ र नियमसंगत बनाएर त्यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । लोकसेवाको अध्यक्ष र मुख्य सचिव समेत रहनु भएको समितिले अब उप्रान्त राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरी भित्र कुनै चलखेल गर्न खोजियो भने त्यस्तो स्वीकार्य हुन्न भन्ने सन्देश दिने गरिकन निर्णय गर्नुपर्छ।

हामी घटना र पात्र केन्द्रीत होईन पद्धती बसाल्न चाहन्छौ भने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो। प्रहरी भित्र सरुवा, वढुवा दण्ड पुरस्कार राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा हुन सक्ने अवस्थालाई सधैको लागि बन्द गर्नुपर्छ, प्रहरी मात्र होईन सवै निकायमा। तर यो केवल चाहना राखेर हुने कुरा होईन नियम कानुन मै यस्तो व्यवस्था गर्न सकियो र उचित समयमा त्यसको उचित प्रयोग गर्न सकियो र त्यसको सहि कार्यन्वयन हुन सक्यो भने नै यो सम्भव हुने कुरा हो। अहिलेको घटनामा त्यसतर्फ अग्रसर हुने हो भने नेपाल प्रहरीले अन्य निकायलाई पनि पद्धती निर्माणको बाटोमा हिड्न प्रेरित गर्ने अवस्था आउन सक्छ।